Farmer tax नमस्कार मित्रांनो आज आपण आपल्या या ब्लॉग च्या माध्यमातून जाणून घेऊयात अशी कोणती कारणे आहेत ज्यामुळे आपल्या या भारत देशाला कृषी प्रधान देश असे संबोधले जाते. म्हणजेच आपल्या या कृषी प्रधान देशाला सक्षम करण्यासाठी शेती हि कशाप्रकारे महत्वाची भूमिका निभावते हे जाणून घेऊयात !!

शेतकरी कसा हातभार लावतो भारतीय अर्थ व्यवस्थेला

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचे खूप मोठे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे, जे भारत देशाच्या सुमारे 50% कामगारांना रोजगार देते आणि भारताच्या GDP मध्ये सुमारे 15% योगदान देते,भारत सरकार शेतीतून अनेक मार्गांनी महसूल कमावते.

खालील प्रकारे भारत सरकार शेतीमार्फत कर Farmer tax जमा करते .

प्रत्यक्ष कर:

भारतीय सरकार कृषी उत्पन्नावर कर आकारते, जे एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त करपात्र असते,प्रत्यक्ष कर हे कर आहेत जे सरकारद्वारे व्यक्ती, संस्था किंवा संस्थांवर थेट आकारले जातात. भारतामध्ये, कृषी हे अर्थव्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे, जे देशाच्या GDP मध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देते आणि लोकसंख्येच्या मोठ्या भागाला रोजगार प्रदान करते.

अप्रत्यक्ष कर:

GST Farmer tax (वस्तू आणि सेवा कर) सारख्या अप्रत्यक्ष करांद्वारे सरकारला कृषी उत्पादनांच्या विक्रीतून महसूल मिळतो,कृषी उत्पादनांवरील जीएसटी सरकारकडून विक्रीच्या वेळी गोळा केला जातो आणि त्यातून मिळणारा महसूल सरकारच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा केला जातो. हा महसूल Farmer tax नंतर कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीसह विविध विकासात्मक कामांसाठी वापरला जातो.

कृषी निर्यात:

भारत मोठ्या प्रमाणात कृषी उत्पादनांची निर्यात करतो, ज्यामुळे देशाच्या परकीय चलनाच्या कमाईत योगदान होते.भारताची कृषी निर्यात प्रामुख्याने प्रक्रिया केलेल्या आणि अर्ध-प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांच्या स्वरूपात आहे, ज्यात समुद्री उत्पादने, चहा, कॉफी, मसाले, तेलबिया आणि विविध फळे आणि भाज्या यांचा समावेश आहे. भारतीय कृषी उत्पादनांची प्राथमिक निर्यात गंतव्ये मध्य पूर्व, युनायटेड स्टेट्स, युरोप आणि आग्नेय आशिया आहेत.

अनुदाने:

सरकार शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि सिंचन सुविधांसारख्या विविध निविष्ठांसाठी अनुदान देते, ज्यामुळे कृषी उत्पादकता वाढण्यास मदत होते.

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम:

सरकार MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा) सारखे विविध ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम देखील चालवते, जे ग्रामीण लोकांना रोजगाराच्या संधी प्रदान करते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत योगदान देते.MGNREGA च्या अंमलबजावणीमध्ये मागणी-आधारित प्रणाली तयार करणे समाविष्ट आहे, जिथे ग्रामीण कुटुंब कामाची मागणी करू शकतात आणि मागणी केल्याच्या 15 दिवसांच्या आत रोजगार उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. या योजनेत त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी तरतुदी आहेत.

एकूणच भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेतीचे योगदान आणि त्यातून सरकारला मिळणारा महसूल खूप लक्षणीय आहे. तथापि, या शेती क्षेत्राला हवामान बदल, पाण्याची टंचाई आणि कमी उत्पादकता यासह अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो, ज्यांना शाश्वत वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी संबोधित करणे आवश्यक आहे.