नमस्कार शेतकरी मित्रांनो काल सरकारने जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांसाठी विविध प्रकारच्या घोषणा करण्यात आलेले आहे. आपण आमच्या इतर पोस्टमध्ये अर्थसंकल्पाविषयी माहिती घेतलेलीच असेल या पोस्टमध्ये आपण आज पंतप्रधान कृषी सन्माननिधी योजनेच्या धरतीवर सुरू झालेली नमो सन्मान निधी योजनेचा namo shetkari yojana आढावा घेणार आहोत.
नमो शेतकरी महासन्मान योजना namo shetkari yojana
काल राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडला या अर्थसंकल्पाच्या namo shetkari yojana वेळेला त्यांनी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी नमो शेतकरी महासन्मान योजनेची घोषणा केली होती या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरमहा काही सानुग्रह मदत दिली जाणार आहे.
आपल्या देशाचा अन्नदाता बळीराजा शेतकरी यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी माननीय पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या पंतप्रधान कृषी सन्मान निधी योजना २०२३ अंतर्गत महाराष्ट्र शासन यामध्ये काही अनुदानाची भर घालून नमो शेतकरी महासन्माननिधी योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना मासिक मदत दिली जाणार आहे.
नेमकी ही योजना काय आहे, या योजनेद्वारे लाभ कसा मिळणार आहे आणि आपण या योजनेचा लाभ कसा घेऊ शकता याबाबत संपूर्ण माहिती या आजच्या पोस्टमध्ये जाणून घेऊया
काय आहे ही योजना namo shetkari yojana
या योजनेत केंद्र सरकार प्रति वर्ष प्रति शेतकरी ६००० रुपये तसेच महाराष्ट्र राज्य सरकार यामध्ये सहा हजार रुपये भर घालून राज्यातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी १२ हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील १ कोटी १५ लाख शेतकरी कुटुंबांना मिळणार आहे. यासाठी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळीय अर्थसंकल्पात 2023 ते 24 या आर्थिक वर्षासाठी ६ हजार नऊशे कोटी इतका निधी प्रस्तावित केला गेला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सरकारने केलेल्या इतर घोषणा
- सेंद्रिय शेतीसाठी एक लाख कोटी रुपये.
- राज्यातील 86000 कंपन्या तात्काळ वीज जोडणी देण्याचा निर्धार.
- पाणी जोड प्रकल्पाद्वारे बारा महिने वाहणाऱ्या नद्यांना एका विभागातून दुसरे विभागात जोडले जाईल.
- मच्छीमार तसेच कोळी बांधवांसाठी पाच लाख रुपयांच्या विम्याची तरतूद.
- नैसर्गिक आपत्ती झालेल्या नुकसानाचे पंचनामे आता होणार ड्रोन drone आणि सॅटॅलाइट माध्यमातून.
- विदर्भातील संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी 30 कोटी रुपयांची तरतूद
ज्या शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेसाठी नोंदणी केलेली आहे, अशा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कोणतेही कागदपत्र न देता या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.